मुंबई, 23 जुलै
महाराष्ट्राला काय मिळाले याची वाचली यादी
केंद्रातील नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्त्वात तिसर्‍या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प हा अतिशय संतुलित आणि भारताच्या भविष्यावर मोठी गुंतवणूक करणारा अर्थसंकल्प आहे, असे सांगत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन केले आहे.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्राला काहीच मिळाले नाही, याची ओरड केली. संसदेच्या आवारात घोषणाबाजी करुन पुन्हा फेक नरेटिव्ह पसरविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आज या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले, याची यादीच देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत वाचून दाखविली. महाराष्ट्राने अलिकडेच युवकांसाठी कौशल्य विकासाची कार्यप्रशिक्षण विद्यावेतन योजना प्रारंभ केली. आज केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुद्धा अशीच योजना प्रारंभ करण्यात आली आहे. 1 कोटी युवकांना कौशल्य प्रशिक्षित करण्याचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 5000 रुपये प्रतिमाह आणि 6000 रुपये एकरकमी देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे युवा आणि रोजगार या विषयावर महाराष्ट्राला मोठाच लाभ मिळेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. याशिवाय, 3 टक्के व्याजसवलतीसह 10 लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज देण्याचा निर्णय सुद्धा अतिशय महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
11 लाख कोटींची भांडवली गुंतवणूक ही आतापर्यंतची विक्रमी गुंतवणूक आहे. वीजेच्या क्षेत्रात अतिशय क्रांतीकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. पंप स्टोरेज, अणुऊर्जा, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट असे अनेक उपाय हाती घेण्यात आले आहेत. सामान्य जनतेला कर सवलतीतून सुमारे 17,500 रुपयांचा दिलासा देण्यात आला आहे. शेतकरी, महिला, युवा, गरिब या चारही घटकांसाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्राला सुद्धा सिंचन, रस्ते, मेट्रोसह विविध प्रकल्पांना मोठा निधी मिळाला आहे. युवकांवर भर देणारा आणि उद्याच्या भारतावर मोठी गुंतवणूक करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राला काय मिळाले?
- विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प: 600 कोटी
- महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार: 400 कोटी
- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर: 466 कोटी
- पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषि प्रकल्प: 598 कोटी
- महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प: 150 कोटी
- एमयुटीपी-3 : 908 कोटी
- मुंबई मेट्रो : 1087 कोटी
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर: 499 कोटी
- एमएमआर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी: 150 कोटी
- नागपूर मेट्रो: 683 कोटी
- नाग नदी पुनरुज्जीवन: 500 कोटी
- पुणे मेट्रो: 814 कोटी
- मुळा मुठा नदी संवर्धन: 690 कोटी
