मुंबई, 15 मार्च
महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा असे झाले की विरोधकांना कोणतेही आरोप करण्यासाठी जागा राहिली नाही.
या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, आरोग्य, रस्ते अशा सर्व क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सर्व क्षेत्र आणि सर्व घटकांना सामावून घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
तुमचे किमान समान कार्यक्रमाचे आश्वासन आता आठवतात तरी का? किती आश्वासने महाविकास आघाडीने दिली आणि ती हवेत कशी विरली, याची यादीच माझ्याकडे आहे आणि ती जनतेला सुद्धा ठावूक आहे.
विकास दर कोरोनाच्या काळात नकारात्मक झाला होता. उणे 10% वर गेला होता. नंतरच्या काळात तो अचानक वाढला आणि आता तो स्थिरावतो आहे. त्यामुळे विकास दर कमी झाला, असे अजिबात नाही.
शेती क्षेत्राचा विकास दर हा सातत्याने दुहेरी अंकात आहे. सेवा आणि उद्योग क्षेत्राचा दर सुद्धा वाढता आहे.
जिल्हा विकास योजनांचा, आदिवासी उपयोजना असा सर्व खर्च वाढवत नेला. कुठलीही खर्च कमी केला नाही. अजितदादांनी अर्थसंकल्पीय खर्चाची तुलना सुधारित खर्चाशी केली. त्यामुळे त्यांनी गल्लत केली.
अजितदादा म्हणाले, कढी बोलाचीच भात । जेऊनिया कोण तृप्त झाला ॥ पण हे महाविकास आघाडीच्या संदर्भात होते. आमच्या सरकारसंदर्भात ते असे आहे. आजि देतो पोटभरी । पुरें म्हणाल तोवरि ॥
तुमच्या काळात सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या तत्कालिन शिवसेनेला 4,35,691 कोटी रुपयांपैकी केवळ 15 टक्के निधी दिला होता. आता तो 34% आहे. तुम्ही त्यांची कोंडी केली म्हणून तर हा दिवस आला. रामदास आठवलेंच्या शब्दांत सांगायचे तर… तुम्ही केली त्यांची कोंडी म्हणून मारली आम्ही मुसंडी….
तुमच्या काळात, कोरोनाच्या काळात वेगळेच अमृत चालत होते, त्यामुळे तुम्हाला पंचामृत समजणार तरी कसे?
अजितदादा म्हणाले, पुरेशी तरतूद म्हणजे नेमके समजले नाही… हा भाषेतील फरक आहे. तुम्ही परखड त्यामुळे आवश्यक तरतूद शब्द वापरता, मी जरा सौम्य, म्हणून पुरेशी तरतूद शब्द वापरतो… दादा तुमचा 2021-22 चा अर्थसंकल्प एकदा चाळून पहा…. मुद्दा 13 : पीककर्जावरील व्याजाची रक्कम : आवश्यक तरतूद करु मुद्दा 55 : जि.प.शाळांची पुनर्बांधणी : आवश्यक निधी मुद्दा 90 : महाबळेश्वर, पाचगणी, लोणार सरोवर विकास: आवश्यक निधी मुद्दा 113 : सेवाग्राम विकास आराखडा: आवश्यक निधी मुद्दा 123 : तीर्थक्षेत्र विकास : आवश्यक निधी मुद्दा 124 : नरसी नामदेव क्षेत्र विकास: आवश्यक निधी मुद्दा 125 : संत बसवेश्वर स्मारक : आवश्यक निधी मुद्दा 126 : पोहरादेवी विकास : आवश्यक निधी
जीएसटी कमी झाला, असे अनेक सदस्य बोलले. तुम्ही गल्लत केली. 2020-21 : फेब्रुवारीपर्यंत 65,038 कोटी रुपये 2021-22 : फेब्रुवारीपर्यंत 86,478 कोटी रुपये 2022-23 : फेब्रुवारीपर्यंत 1,18,020 कोटी रुपये देशाचेही चित्र पाहिले तर महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर दुसरा : गुजरात तिसरा : कर्नाटक चौथे : तामिळनाडू पाचवे : उत्तरप्रदेश सहावे : हरयाणा तुम्हाला महाराष्ट्र दहाव्या क्रमांकावर कुठे दिसला?
DPC विनियोग झाला नाही, असे सदस्यांनी सांगितले. मी पण माहिती घेतली… वस्तुस्थिती अशी आहे की, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, अमरावती, अकोला या 6 ही जिल्ह्यात सरासरी 60 ते 70 टक्के खर्च झाला आहे. काल तुम्ही आभास निर्माण केला की, 17-18 टक्क्यांच्या घरात आहे.
शेतकऱ्यांना 1 रुपयात पीकविमा दिला, तर तुम्हाला पोटात का दुखते? तुमच्या काळात शेतकऱ्यांना पीकविमाचे पैसेच मिळाले नाही. पीकविम्याची स्थिती काय होती? वार्षिक सरासरी : 1999 ते 2014 : 25 लाख शेतकरी/578 कोटी 2015 ते 2020 : 1.25 कोटी शेतकरी/2880 कोटी 21 आणि 22 महाविकास आघाडी : 60 लाख/1990 कोटी. पीकविमा कंपन्यांच्या घशात सर्वाधिक निधी गेला तो महाविकास आघाडीच्या काळात.
जुनी पेन्शन योजना: राज्याचा जीआर: 31 ऑक्टोबर 2005 त्यावेळी राज्यात सरकार होते : काँग्रेस-राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री : विलासराव देशमुख अर्थमंत्री : जयंत पाटील मला दोष द्यायचा नाही. निर्णय विचारपूर्वकच घेतला असेल. आज आम्ही निर्णय घेतला तरी आमच्यावर बोझा नाही. पण राज्य म्हणून विचार करावाच लागेल. आम्ही विरोधात नाही. पण विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल. आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात नाही. आता 3 सदस्यीय समिती आपण गठीत केली आहे.
भुजबळ म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 1,17,000 घरांचा निधी परत गेला. दुसर्‍या राज्यांना दिला. पण हे खरे नाही. मला सांगा, तुम्ही युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दीड-दीड वर्ष देणार नाहीत, तर मग केंद्र पैसे कसे देणार? आम्ही युसी पाठविली आणि आता सुमारे 1700 कोटी रुपये आले आहेत.
(माहितीसाठी भाषणाची लिंक: https://www.youtube.com/live/LrC4p3wAlN8?feature=share )
