Devendra Fadnavis's Role in Maratha Community Reservation

A Timeline of Events

Members of the Kunbis caste protested in 1997, advocating for their reservation in jobs and educational opportunities to secure their rights.

1997 काँग्रेस

सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणासाठी पहिले मराठा आंदोलन हे मराठा महासंघ आणि मराठा सेवा संघाने आयोजित केले होते, की मराठा हे उच्चवर्णीय नव्हे तर ते मुळत: कुणबी असल्याचे त्यावेळी आंदोलकांनी सांगितले.

2008-2009- काँग्रेस-राष्ट्रवादी

माजी मुख्यमंत्री शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांनी त्यावेळी मागणीला पाठिंबा दिला.

Former Chief Ministers Sharad Pawar and Vilasrao Deshmukh supporting Maratha reservation in 2008

2009-2014 काँग्रेस-राष्ट्रवादी

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी विविध राजकीय पक्ष, संघटना पुढे आल्या.

Congress Democratic Front government approved a proposal for 16% reservation for Marathas and 5% for Muslims in educational institutions and jobs

25 जून, 2014 काँग्रेस-राष्ट्रवादी

तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकारने तेव्हा शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना 16% आरक्षण तर 5% आरक्षण मुस्लिमांसाठी ठेवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.

The Bombay High Court stayed the Democratic Alliance government's decision to grant 16% reservation to Marathas in educational institutions and jobs

नोव्हें 14, 2014

शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना 16% आरक्षण देण्याच्या लोकशाही आघाडी सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

The BJP, and Shiv Sena government joined forces on the Maratha reservation issue on Nov 15, 2014

15 नोव्हेंबर 2014 – फडणवीस सरकार

भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना सरकार अस्तित्वात आल्यावर सरकारने याविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला.

Delhi supreme court full landscape view image

18 डिसेंबर, 2014- फडणवीस सरकार

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

On January 6, 2015, Devendra Fadnavis and his party members appreciated the Bombay High Court's decision to solicit additional information for the Maratha reservation

6 जानेवारी 2015- फडणवीस सरकार

मराठा आरक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त माहितीची निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला.

The first Maratha revolution march took place in Aurangabad on August 9, 2016

9 ऑगस्ट, 2016 – फडणवीस सरकार

औरंगाबाद येथे पहिला मराठा क्रांती मोर्चा निघाला.

BJP government in 2016 filed an affidavit that the reservation of Marathas was legal.

5 डिसेंबर, 2016 – फडणवीस सरकार

मराठ्यांचे आरक्षण कायदेशीर असून त्यामुळे कोणत्याही घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाले नाही, असे प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र सरकारने दाखल केले.

Landscape photo taken of Nagpur Vidhan Sabha in 2016

14 डिसेंबर, 2016 – फडणवीस सरकार

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना नागपुरात मराठा मोर्चा काढण्यात आला.

On June 2017 the Maharashtra government set up the State Backward Classes Commission

जून 2017- फडणवीस सरकार

मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली.

People protesting for Maratha reservation in Mumbai on August 9, 2017

9 ऑगस्ट 2017- फडणवीस सरकार

मुंबई मध्ये भव्य असा मराठा मोर्चा निघाला.

Photo taken of Nagpur Vidhan Sabha in 2018

जुलै 2018- फडणवीस सरकार

नागपूर येथे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गदारोळ.

Chief Minister Devendra Fadnavis and his wife, Amruta Fadnavis, worshiped in support of Maratha reservation

17 जुलै 2018- फडणवीस सरकार

पंढरपूर येथे मराठा संघटनांची बैठक झाली त्यात आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विठ्ठल रुक्मिणीची पूजा करु नये असा निर्णय घेतला.

Chief Minister Devendra Fadnavis held a press conference in support of Maratha reservation.

23 जुलै 2018- फडणवीस सरकार

मराठा आरक्षणाच्या मागणीला सरकार समर्थन देत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंढरपूरचा दौरा रद्द केला. पण आरक्षणाचा निर्णय कोर्टात होता.

The State Commission for Backward Classes reports to the government.

15 नोव्हेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला अहवाल दिला.

Women danced in celebration as the Maharashtra Legislative Assembly passed a bill proposing 16% reservation in education and government jobs for the Maratha community.

30 नोव्हेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

महाराष्ट्राच्या विधानसभेने मराठा समाजासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16% आरक्षण प्रस्तावित करणारे विधेयक मंजूर केले, ज्यामध्ये सरकारने त्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून घोषित केले.

Bombay high court and delhi supreme court collage image

3 डिसेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. कोणत्याही राज्यात आरक्षण 50% पेक्षा अधिक नसावे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आहे.

5 डिसेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

मुंबई उच्च न्यायालयाने कोर्टाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला अंतिम सुनावणीसाठी याचिका पुढे ढकलल्या.

In January 2019, Devendra Fadnavis, along with his party members, filed an affidavit stating, The Maratha reservation was intended to alleviate the social and economic backwardness of this class.

18 जानेवारी 2019- फडणवीस सरकार

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर ठाम राहून महाराष्ट्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि म्हटले,” मराठा आरक्षण हे या वर्गाचा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा दूर करण्यासाठी होते.”

The final hearing on all the Maratha reservation petitions began before a bench of Justices Ranjit More and Bharti Dangre

6 फेब्रुवारी 2019- फडणवीस सरकार

न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू झाली.

26 मार्च 2019- फडणवीस सरकार

हायकोर्टाने याचिकांवरील युक्तिवादाची सुनावणी पूर्ण केली. त्याचे निकाल राखून ठेवले.

24 जून 2019- फडणवीस सरकार

याचिकांवर 27 जून रोजी निकाल देणार असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले.

Devendra Fadnavis at a press conference speaking for the Maratha community reservation

27 जून 2019- फडणवीस सरकार

हायकोर्टाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली, परंतु राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीनुसार ते 16% वरून 12 ते 13% पर्यंत कमी करण्यास सरकारला सांगितले.

Image of the Supreme Court taken in 2019

जुलै 2019- फडणवीस सरकार

उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले.

Uddahv Thackeray Balasaheb Thorat and Sharad Pawar conversing with each other on an event related to the Maratha reservation

9 सप्टेंबर, 2020- महाविकास आघाडी सरकार

राज्याला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग घोषित करण्याचा अधिकार आहे की नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले.

Close-up shot of the Supreme Court tomb taken in 2021

26 मार्च 2021- महाविकास आघाडी सरकार

पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीनंतर निकाल सलग 10 दिवस राखून ठेवला.

The Supreme Court held the Maratha reservation unconstitutional and struck down the law

5 मे 2021- महाविकास आघाडी सरकार

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण असंवैधानिक ठरवले आणि कायदा स्ट्राईक डाऊन केला.

On September 6, 2023, the Mahayuti Government Committee was formed to grant certificates to the Kunbi community.

6 सप्टेंबर, 2023 : महायुती सरकार

सरकारने कुणबी दाखले देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमली

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देता यावे, यासाठी अशा प्रकरणांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करणे, कार्यपद्धती निश्चित करण्याकरिता निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी समिती स्थापन करण्यात आली.

On February 26, 2024, the Mahayuti government issued an ordinance on January 26, 2024, regarding the registration of Kunbi certificates among the Maratha community.

26 जानेवारी, 2024 : महायुती सरकार

मराठा-कुणबी नोंदी ‘सगेसोयरे’ अध्यादेश

मराठा समाजात ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांच्या ‘सगेसोयऱ्यां’नाही कुणबी दाखले देण्यासंदर्भातील अध्यादेश महायुती सरकारने २६ जानेवारी, २०२४ रोजी जारी केली.

In January-February 2024, Devendra Fadnavis and Eknath Shinde were together at the Maratha reservation event.

जानेवारी-फेब्रुवारी 2024 : महायुती सरकार

मराठा आरक्षणासाठी २ कोटी, १२ लाखांहून अधिक घरांचे सर्वेक्षण

मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक मागसलेपण सिद्ध करण्यासाठीचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शकत्तवांनुसार ऐतिहासिक सर्वेक्षण केले.

Mahayuti Government Historic approval of 10% Maratha reservation bill unanimously in both legislative houses.

20 फेब्रुवारी, 2024 : महायुती सरकार

१०% मराठा आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय

२० फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची एकमताने मराठा आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळाली.

Mahayuti Government Commencement of reservation laws implementation with 10% Maratha reservation in education and employment.

26 फेब्रुवारी, 2024 : महायुती सरकार

२६ फेब्रुवारीपासून आरक्षणाचे कायद्यात रुपांतर होऊन शिक्षण व नोकरीत १० टक्के मराठा आरक्षण लागू झाले.

Eknath Shinde and Manoj Jarange Patil together attended the Maratha reservation event to grant certificates to the Kunbi community.

1 मार्च, 2024 : महायुती सरकार

मराठा आरक्षणानंतरची पहिली भरती

मराठा आरक्षणाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर पहिल्या पोलीस भरतीतही मराठा उमेदवार १०% आरक्षणासाठी पात्र ठरले.

1997 काँग्रेस

Previous Next

1997 काँग्रेस

2008-2009- काँग्रेस-राष्ट्रवादी

2009-2014 काँग्रेस-राष्ट्रवादी

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी विविध राजकीय पक्ष, संघटना पुढे आल्या.

25 जून, 2014 काँग्रेस-राष्ट्रवादी

नोव्हें 14, 2014

15 नोव्हेंबर 2014 – फडणवीस सरकार

18 डिसेंबर, 2014- फडणवीस सरकार

6 जानेवारी 2015- फडणवीस सरकार

9 ऑगस्ट, 2016 – फडणवीस सरकार

औरंगाबाद येथे पहिला मराठा क्रांती मोर्चा निघाला.

5 डिसेंबर, 2016 – फडणवीस सरकार

14 डिसेंबर, 2016 – फडणवीस सरकार

जून 2017- फडणवीस सरकार

9 ऑगस्ट 2017- फडणवीस सरकार

मुंबई मध्ये भव्य असा मराठा मोर्चा निघाला.

जुलै 2018- फडणवीस सरकार

17 जुलै 2018- फडणवीस सरकार

23 जुलै 2018- फडणवीस सरकार

15 नोव्हेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला अहवाल दिला.

30 नोव्हेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

3 डिसेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

5 डिसेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

18 जानेवारी 2019- फडणवीस सरकार

6 फेब्रुवारी 2019- फडणवीस सरकार

26 मार्च 2019- फडणवीस सरकार

24 जून 2019- फडणवीस सरकार

याचिकांवर 27 जून रोजी निकाल देणार असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले.

27 जून 2019- फडणवीस सरकार

जुलै 2019- फडणवीस सरकार

9 सप्टेंबर, 2020- महाविकास आघाडी सरकार

26 मार्च 2021- महाविकास आघाडी सरकार

5 मे 2021- महाविकास आघाडी सरकार

6 सप्टेंबर, 2023 : महायुती सरकार

सरकारने कुणबी दाखले देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमली

26 जानेवारी, 2024 : महायुती सरकार

मराठा-कुणबी नोंदी ‘सगेसोयरे’ अध्यादेश

जानेवारी-फेब्रुवारी 2024 : महायुती सरकार

मराठा आरक्षणासाठी २ कोटी, १२ लाखांहून अधिक घरांचे सर्वेक्षण

20 फेब्रुवारी, 2024 : महायुती सरकार

१०% मराठा आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय

26 फेब्रुवारी, 2024 : महायुती सरकार

1 मार्च, 2024 : महायुती सरकार

मराठा आरक्षणानंतरची पहिली भरती

1997 काँग्रेस

Previous Next

मराठा आरक्षण, युती सरकारचे निर्णय

महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा 2018 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना तयार करण्यात आला होता. ओबीसी समाजाप्रमाणेच मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचे विधेयक एकमताने याच कार्यकाळात विधीमंडळात मंजूर झाले. त्यानंतर पुढे या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान दिले गेले. तेव्हा सरकारच्या वतीने जोरदार लढा कोर्टात लढला गेला. हायकोर्टात तत्कालीन युती सरकारने घेतलेल्या मेहनतीमुळेच मराठा आरक्षण वैध ठरले. आजवर देशामध्ये आरक्षणाचे दोन कायदे वैध झाले, एक महाराष्ट्राचा आणि दुसरा तामिळनाडूचा. अडीच वर्षाच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सरकारच्याच नाकर्तेपणा आणि अपुऱ्या समन्वयामुळे आरक्षण कोर्टात टिकले नाही.

ओबीसी समाज बांधवांप्रमाणेच मराठा समाजाच्या बांधवांनाही पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी अविरत प्रयत्न सुरु आहेत.

मराठा समाजासाठी कल्याणकारी योजना युती सरकारच्या कार्यकाळात सुरु झाल्या.
मराठा बांधवांसाठी आतापर्यंत घेतलेले उल्लेखनीय निर्णय / सद्यस्थिती

महत्त्वपूर्ण निर्णय-

महायुती सरकारने अधिसंख्य पदांच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत भरतीचा निर्णय घेतला.

महायुती सरकारनेच मराठा समाजाची सुमारे 3553 अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले.

इतर योजना

Annasaheb Patil Aarthik Vikas Mahamandal Yojana loan scheme

Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulkh Shishyavrutti Yojna Image

‘सारथी’ योजनेंतर्गत मराठा समाजातील सर्व विद्यार्थ्यांना, ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व खाजगी महाविद्यालयात, 504 अभ्यासक्रमांमध्ये अर्ध्या फी ची प्रतिपूर्ती केली.

UPSC and MPSC students National Adhichatra Scholarship

सारथी विभागीय कार्यालये (छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल)

एकूण 8 विभागात शासनाकडून विनामूल्य जमिनी

कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

छत्रपती संभाजी महाराज सारथी युवा व्यक्तिमत्त्व विकास

27,346 विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण सुरु

श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी व इंडो-जर्मन टूल रुम प्रशिक्षण

146 प्रशिक्षण पूर्ण/466 प्रशिक्षण सुरु

9 वी ते 11 वी साठी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना

एकूण 23,224 विद्यार्थ्यांना ₹31.23 कोटी

महाराजा सयाजीराव गायकवाड परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना

4 जुलै 2023 रोजी मंत्रिमंडळाची मान्यता/दरवर्षी 75 विद्यार्थी/12 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध

एमएससाठी 60 लाख तर पीएचडीसाठी ₹ 1.60 कोटी

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृती ग्रंथाच्या 50,000 प्रती प्रकाशित

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, माध्यमिक शाळांमध्ये वितरित झाल्या आहेत

मराठा समाजाची आंदोलने अतिशय शिस्तबध्द पध्दतीने झाली. त्याचे अनेकांनी कौतुक केले होते.

मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने नुकतीच सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली.

“जालना येथे मराठा आंदोलनादरम्यान घडलेली घटना दुर्दैवी आहे, त्यावर विरोधकांचे निव्वळ राजकारण सुरु आहे. या घटनेसंदर्भात पोलीस अधीक्षकांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्यात आली असून, उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले आहे. शासनामार्फत या घटनेच्या संपूर्ण चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.”

ओबीसी समाज बांधवांप्रमानेच मराठा समाजाच्या बांधवांनाही पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी अविरत प्रयत्न सुरु आहेत.

या घटनेच्या संपूर्ण चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.”
युती सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना 2000 आंदोलने झाली, मराठा समाजाचीही आंदोलने अतिशय शिस्तबध्द पध्दतीने झाली. त्याचे अनेकांनी कौतुक केले होते.
तेव्हा बळाचा वापर कधीच झाला नाही. “लाठीचार्जचे आदेश हे कधीच मंत्रालयातून जात नाहीत, ते एसपी स्तरावर होत असतात.”

मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाचे मुद्दे-

मराठा आरक्षणाचा कायदा 2018 साली युती सरकारने तयार केला.
उच्च न्यायालयात त्यानंतर केवळ दोन कायदे टिकले. एक महाराष्ट्राचा आणि दुसरा तमिळनाडूचा.
त्यानंतरही वारंवार उच्च न्यायालयात केसेस गेल्या मात्र कधीही स्थगिती मिळाली नाही.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 09-09-2020 मध्ये त्यावर स्थगिती आली आणि 05-05-2021 ला तो कायदा रद्द करण्यात आला.
महायुती सरकारच्या कार्यकाळात मराठा समाजासाठी कल्याणकारी निर्णय घेतले गेले.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत ₹ 4500 कोटींचे कर्ज, 504 अभ्यासक्रमांची प्रतिपूर्ती, यूपीएससी-एमपीएससी परीक्षेसाठी शिष्यवृत्ती योजना, सारथीच्या विभागीय कार्यालयांसाठी ₹ 1015 कोटी देण्यात आले.
मराठा आरक्षणाबाबत कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.

मराठा समाज आरक्षण | Mumbai Press Conference 04-09-2023

Devendra Fadnavis during the Maratha reservation press conference

Maratha Reservation

A Timeline of Events

1997 काँग्रेस

2008-2009- काँग्रेस-राष्ट्रवादी

2009-2014 काँग्रेस-राष्ट्रवादी

25 जून, 2014 काँग्रेस-राष्ट्रवादी

नोव्हें 14, 2014

15 नोव्हेंबर 2014 – फडणवीस सरकार

18 डिसेंबर, 2014- फडणवीस सरकार

6 जानेवारी 2015- फडणवीस सरकार

9 ऑगस्ट, 2016 – फडणवीस सरकार

5 डिसेंबर, 2016 – फडणवीस सरकार

14 डिसेंबर, 2016 – फडणवीस सरकार

जून 2017- फडणवीस सरकार

9 ऑगस्ट 2017- फडणवीस सरकार

जुलै 2018- फडणवीस सरकार

17 जुलै 2018- फडणवीस सरकार

23 जुलै 2018- फडणवीस सरकार

15 नोव्हेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

30 नोव्हेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

3 डिसेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

5 डिसेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

18 जानेवारी 2019- फडणवीस सरकार

6 फेब्रुवारी 2019- फडणवीस सरकार

26 मार्च 2019- फडणवीस सरकार

24 जून 2019- फडणवीस सरकार

27 जून 2019- फडणवीस सरकार

जुलै 2019- फडणवीस सरकार

9 सप्टेंबर, 2020- महाविकास आघाडी सरकार

26 मार्च 2021- महाविकास आघाडी सरकार

5 मे 2021- महाविकास आघाडी सरकार

6 सप्टेंबर, 2023 : महायुती सरकार

26 जानेवारी, 2024 : महायुती सरकार

जानेवारी-फेब्रुवारी 2024 : महायुती सरकार

20 फेब्रुवारी, 2024 : महायुती सरकार

26 फेब्रुवारी, 2024 : महायुती सरकार

1 मार्च, 2024 : महायुती सरकार

1997 काँग्रेस

1997 काँग्रेस

2008-2009- काँग्रेस-राष्ट्रवादी

2009-2014 काँग्रेस-राष्ट्रवादी

25 जून, 2014 काँग्रेस-राष्ट्रवादी

नोव्हें 14, 2014

15 नोव्हेंबर 2014 – फडणवीस सरकार

18 डिसेंबर, 2014- फडणवीस सरकार

6 जानेवारी 2015- फडणवीस सरकार

9 ऑगस्ट, 2016 – फडणवीस सरकार

5 डिसेंबर, 2016 – फडणवीस सरकार

14 डिसेंबर, 2016 – फडणवीस सरकार

जून 2017- फडणवीस सरकार

9 ऑगस्ट 2017- फडणवीस सरकार

जुलै 2018- फडणवीस सरकार

17 जुलै 2018- फडणवीस सरकार

23 जुलै 2018- फडणवीस सरकार

15 नोव्हेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

30 नोव्हेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

3 डिसेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

5 डिसेंबर, 2018- फडणवीस सरकार

18 जानेवारी 2019- फडणवीस सरकार

6 फेब्रुवारी 2019- फडणवीस सरकार

26 मार्च 2019- फडणवीस सरकार

24 जून 2019- फडणवीस सरकार

27 जून 2019- फडणवीस सरकार

जुलै 2019- फडणवीस सरकार

9 सप्टेंबर, 2020- महाविकास आघाडी सरकार

26 मार्च 2021- महाविकास आघाडी सरकार

5 मे 2021- महाविकास आघाडी सरकार

6 सप्टेंबर, 2023 : महायुती सरकार

26 जानेवारी, 2024 : महायुती सरकार

जानेवारी-फेब्रुवारी 2024 : महायुती सरकार

20 फेब्रुवारी, 2024 : महायुती सरकार

26 फेब्रुवारी, 2024 : महायुती सरकार

1 मार्च, 2024 : महायुती सरकार

1997 काँग्रेस

मराठा आरक्षण, युती सरकारचे निर्णय

महत्त्वपूर्ण निर्णय-

इतर योजना

सारथी विभागीय कार्यालये (छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल)

मराठा समाजाची आंदोलने अतिशय शिस्तबध्द पध्दतीने झाली. त्याचे अनेकांनी कौतुक केले होते.

मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाचे मुद्दे-